एनआरसीचा प्रवास सध्या ज्या टप्प्यावर येऊन थांबला आहे, तिथवर येता येता प्रश्नपत्रिकाच बदलून गेलीय
एनआरसी अजून ‘रजिस्ट्रार ऑफ गव्हर्नमेण्ट ऑफ इंडिया’ने, म्हणजेच पर्यायाने केंद्र सरकारने स्वीकारलेली नाही. अधिसूचना काढलेली नाही. त्यामुळे, अजूनही या एनआरसीने म्हणून जे काही निष्कर्ष, आकडेवारी काढून दिली, ती ‘कायदेशीर’ ठरलेली नाही. एनआरसी हा अजूनही अंतिम ‘कायदेशीर ऐवज’ बनलेलं नाही. आसाम सरकारला एनआरसीचे निष्कर्ष मान्य नाहीत, ते सीमाभागात २० टक्के आणि अन्य जिल्ह्यांत १० टक्के फेरपडताळणीची मागणी करतच आहेत
.......
